8th Pay Commission : 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन, कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत की आहट

8th Pay Commission:  जल्द ही देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी के सामने आने की आहट सुनाइ दे रही है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission)  गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, जो ना केवल वेतन से जुड़े मुद्दों को संबोधित करेगा, बल्कि पेंशन प्रणाली में भी कुछ जरूरी बदलाव लाने जा रहा है।

इस बार चर्चा में सबसे बड़ी बात यह है कि कम्यूटेड पेंशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायर हो चुके हैं या जल्दी रिटायर होने वाले हैं।

 

क्यों आवश्यक है “कम्यूटेड पेंशन” और क्या है “कम्यूटेड पेंशन” ?

जब किसी शासकीय कर्मचारी की शासकीय सेवा से निवृति होती है तो उसे मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन बहुत से कर्मचारी अपने पेंशन का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि के रूप में लेना पसंद करते हैं। इस एकमुश्त राशि को ही “कम्यूटेड पेंशन” कहा जाता है।

 

नियोक्ता सरकार उस एकमुश्त दी गई राशि की भरपाई करने के लिए कर्मचारी की हर महीने मिलने वाली पेंशन से एक हिस्सा काटती है। अभी यह कटौती पूरे 15 साल तक होती है। यानी, रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक कर्मचारी को पूरी पेंशन नहीं मिलती। 8th Pay Commission में यही पेंशन कटोती की इस अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किए जाने की संभावना है।

शासकीय कर्मचारी संगठनों की वर्षों पुरानी मांग

सरकारी कर्मचारी संघ और पेंशनर्स संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि 15 साल की पेंशन कटौती की अवधि बहुत ज्यादा है। उनका तर्क है कि आज के समय में ब्याज दरें बहुत कम हो चुकी हैं, जिससे सरकार को पहले जितना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, फिर भी कटौती 15 साल तक की जा रही है।

ऐसे में यह अवधि अनुचित लगती है और इसे घटाकर 12 साल किया जाना ज्यादा व्यवहारिक होगा। इसके पीछे यह भी सोच

 8th Pay Commission का सरकार को सुझाव

है कि कई बार पेंशनर्स की आयु 75 वर्ष तक भी नहीं पहुँचती, ऐसे में उन्हें पूरी पेंशन का लाभ ही नहीं मिल पाता।

 

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) ने सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 8th Pay Commission की सिफारिशों में यह मुद्दा शामिल करने की मांग की गई है। कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र में साफ तौर पर यह कहा गया है कि यदि यह नियम बदला जाता है तो लाखों कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सीधा फायदा होगा।

सरकार की तरफ से अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस मांग पर गंभीरता से विचार हो रहा है और अगले साल आने वाली सिफारिशों में इसे शामिल किया जा सकता है।

पुराने पेंशनर्स भी बन पाएंगे इस योजना का हिस्सा ?

सबसे महत्वपूर्ण संसय यह है कि क्या इस योजना के तहत लागु होने वाले नियम सिर्फ आगामी समय में सेवा निवृत  हो रहे कर्मचारियों पर ही लागु होने वाले है या पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा? कर्मचारी संगठनो की मंशा यह है  हैं कि यह पेंशन नियमो में यह परिवर्तन  पिछली तारीख से (retrospective effect में) लागू हो ताकि पुराने पेंशन भोगीयो को भी इस बदलाव का फायदा मिल सके।

अगर ऐसा होता है तो लाखों सेवानिवृत कर्मचारियों को तुरंत पूरी पेंशन मिलने लगेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा फायदा होगा यह विशेषकर उन लाचार बुजुर्गों के लिए उपयोगी होगा जो चिकित्सा, देखभाल और अन्य आवश्यकताओ के लिए अपनी पूरी पेंशन प्राप्त करने केअधिकारी हैं।

8th Pay Commission सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए नया भरोसा 

8th Pay Commission केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे जुड़ी पेंशन प्रणाली में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अगर पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाता है, तो यह फैसला लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

इससे न केवल सेवानिवृत कर्मचारियों की आर्थिक समस्याए कम होगी , बल्कि उन्हें अपने जीवन के स्वर्णिम वर्षों में अधिक आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका मिलेगा। अब सभी की नजरें केन्द्र सरकार पर टिकी  हैं और सम्भावना कि यह फैसला जल्द ही वास्तिविकता  बनेगा।