भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कप्तानी वाली एनडीए सरकार के तृतीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण कर चुकी है । लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने पर यह आशंका थी की मोदी सरकार को दबाव में कार्य करने पर मजबूर होना पड़ेगा । परन्तु इस बात के सर्वथा उलट भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला वर्ष न केवल राजनितिक स्तर पर मजबूती का सन्देश वाहक रहा अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा,कुशल विदेश निति, तेजी से मजबूत होती अर्थव्यवस्था और जनता से सीधे जुड़ने वाली योजनाओ के नजरिये से भी बहोत महत्व कारक साबित हुआ है । झारखण्ड राज्य के विधानसभा चुनाव में मेली हार के बाउजुद, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र आदि राज्यों के विधानसभा के चुनावों में मिली भारी विजय ने कैन्द्र को ताकत प्रदान की है । इसके परिणाम स्वरूप गठबंधन में सामिल सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी भी सरकार पर दबाव वाली राजनीती नहीं कर पाए ।
सरकार का पहले वर्ष का यह कार्यकाल पाकिस्तान पर की गई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जेसी सैन्य कार्यवाही के चलते महत्त्वपूर्ण रूप से चर्चा में रहा। जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में वर्षो से चल रहे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानो पर अचूक और विन्धंसक हमला करते हुए भारतीय सैन्य ताकत का अनुपम प्रदर्शन किया और दुश्मन को घुटनों पर ला दिया । इसी के साथ भारत ने आतंकी वारदात से देश की सुरक्षा के लिए नए मापदंड बना लिए की दुश्मन को उसके घर में घुस कर नेस्तनाबूत करेंगे । भारतीय सेना के इस साहसिक अभियान ने न सिर्फ भारत की सैन्य तकनीक को मजबूत आक्रामक बनाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी देश की छवि को संगठित मजबूती प्रदान की है । इन सब कामयाबियो के बाउजुद सरकार को देश में बढती महंगाई और युवाओ की बैरोजगारी जेसे ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष की आलोचनाओ का सामना करना पढ़ रहा है ।
मोदी सरकार 3.0 ने अपने तीसरे कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में 73 मजबूत और दूरद्र्ष्ठी वाले फैसले किये । जिनका लक्ष्य देश के बुनियादी ढांचे, कृषि, अर्थव्यवस्था,सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देना था । साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी संवैधानिक चर्चा को मजबूत गति मिली, देश में समान नागरिक सहिंता लागु करने के प्रयासों की दिशा में प्रगति हुई। और डिजिटल तकनीकी ढांचे को ग्रामीण भारत तक की मुहीम में भी तेजी देखि गई है, कुशल विदेश निति के मोर्चे पर भारत सरकार में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मजबूत और स्पस्ट भूमिका निभाई तो घरेलु स्तर पर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने विजन ‘विकसित भारत 2047’ की रुपरेखा को मजबूती से आगे बढाया
वक्फ कानून में संसोधन 1995 के वक्फ के कानून में बड़े बदलाव करने के लिए वक्फ बोर्ड संसोधन कानून पारित किया । जिसका मकसद वक्फ बोर्ड के काम काज में प्रशासनिक पारदर्शिता लाना और वक्फ सम्पतियों का लाभ वास्तविक जरुरत मंद लोगो तक पहुचना है ।
जातिगत आधारित जनगणना केन्द्र सरकार ने जाती आधारित जनगणना का फैसला कर के सरकर के विरोधियों को उनके ही हथियारों मात देने का दांव चला है जिसका अभी असर देखना बाकी है ।
नयी आपराधिक न्याय संहिता एक जुलाई 2024 से नयी भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश में लागु किये गए ।
देश में एक राष्ट्र एक चुनाव सम्पूर्ण भारत वर्ष में लोकसभा, विधानसभा और निकायों के चुनाव एक साथ करवाने के लिए लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया गया जिसे जेपीसी के भेजा गया है ।
आयकर में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत नए कर प्रावधानों के तहत 12 लाख रूपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त किया गया । मानक कटोती भी 50000 से बढाकर 75000 रूपये की गई ।
एकीकृत पेंशन योजना पुरानीऔर नई पेंशन योजना को लेकर छिडे विवाद का हल निकलते हुए सरकार ने नई एकीकृत पेंशन योजना लागु की ।
बुजुर्गो को आयुष्मान कार्ड सभी आय वर्ग के 70 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना लागु की बुजुर्गो को योजना के दायरे में लाकर बड़ी मानवीय पहल की गई ।
त्रिपुरा समझोता केन्द्र और त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फाॅर्स में शांति समझोता हुआ । 4 दशक के भिषण संघर्ष के विद्रोहियों ने हथियार डाल कर समर्पण किया ।
तेजी से हुआ आर्थिक और सामरिक विकास विश्व की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति जापान को पीछे कर भारत ने 4 ट्रिलियन डॉलर की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का महतवपूर्ण लक्ष हासिल किया । साथ ही 2025 में रक्षा क्षेत्र में 23 हजार करोड़ रूपये से अधिक के सामरिक उपकरणों का निर्माण एंव निर्यात कर विश्व हथियार का व्यावसायिक उत्पादन एंव निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया । जिसमे एक एक बहोत की बड़ा योगदान भारत के निजी क्षेत्र के रक्षा उत्पादन उधोगो का है ।